फर्जी आख्या और किसानों के शोषण पर भड़का जन-आक्रोश: 'संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा' के आगे झुका सहावर ब्लॉक प्रशासन, राष्ट्रीय संस्थापक जितेन्द्र शर्मा के विधिक साक्ष्यों के साथ जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र लोधी ने सक्षम अधिकारी को घुटनों पर लाते हुए सौंपा कड़ा विधिक ज्ञापन।

सहावर (कासगंज): जनपद कासगंज के विकास खंड सहावर के अंतर्गत ग्राम जमालपुर में फैले प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जनसुनवाई पोर्टल के खुले मखौल और ग्राम प्रधान की तानाशाही के विरुद्ध आज संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा' (SSKM) ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विधिक प्रदर्शन किया। मोर्चा के राष्ट्रीय संस्थापक  जितेन्द्र शर्मा के कुशल एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन तथा कासगंज जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार (लोधी) के ओजस्वी नेतृत्व में सैकड़ों किसानों, क्षेत्र की मातृशक्ति और छोटे-छोटे बच्चों ने सुबह 10:00 बजे से ही सहावर ब्लॉक मुख्यालय का शांतिपूर्ण घेराव कर दिया।

घंटों इंतजार के बाद झुका प्रशासन, मौके पर आकर लिया विधिक ज्ञापन:

ब्लॉक मुख्यालय पर किसानों और मातृशक्ति के बुलंद हौसलों के आगे प्रशासनिक हठधर्मिता को झुकना पड़ा। घंटों टालमटोल करने के बाद, मोर्चा के अडिग संकल्प (कि जब तक सक्षम अधिकारी खुद नहीं आएंगे, धरना समाप्त नहीं होगा) के दबाव में आकर दोपहर 02:00 बजे सहायक खंड विकास अधिकारी (ADO)  सूरज पाल सिंह को स्वयं धरना स्थल पर आकर मोर्चा का विधिक मांग पत्र स्वीकार करना पड़ा। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने मोर्चा द्वारा तैयार किए गए तीखे विधिक नारों—"कार्यालय में बैठकर फर्जी आख्या लगाना बंद करो" और "कागजी रिपोर्ट नहीं चलेगी, धरातल पर काम करो" से पूरे ब्लॉक परिसर को गुंजायमान कर दिया।

फर्जी आख्या लगाने वाले अधिकारियों को सीधे जेल की विधिक चेतावनी:

मोर्चा जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र लोधी ने ज्ञापन सौंपते हुए सीधे चेतावनी दी कि ग्राम जमालपुर में प्राइमरी स्कूल मार्ग के निर्माण की शिकायत (संदर्भ संख्या: 92620200028101) पर पूर्व में तैनात ADO पंचायत द्वारा बिना स्थलीय निरीक्षण किए कार्यालय में बैठकर जो "मनरेगा में प्रस्तावित है" जैसी भ्रामक व फर्जी आख्या लगाई गई है, वह भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 200 व 201 के तहत लोक सेवक द्वारा अशुद्ध दस्तावेज तैयार करने का एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। मोर्चा ऐसी फर्जी आख्याओं को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

सिंचाई बंबे को दूषित करने वाले ग्राम प्रधान पर FIR की मांग:

मोर्चा नेतृत्व ने प्रशासन के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्राम जमालपुर से गुजरने वाले 'भिलौली बौनेर बंबे' (स्वच्छ सिंचाई जल स्रोत) में वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा नियम विरुद्ध पूरे गांव की नालियों का गंदा पानी छोड़ दिया गया है। इसके खिलाफ मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत संख्या 92620200028912 भी दर्ज कराई गई है। स्वच्छ जल को दूषित करना BNS की धारा 276 व 279 के तहत संज्ञेय अपराध है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं और गांव में महामारी का खतरा है।

राष्ट्रीय संस्थापक जितेन्द्र शर्मा का विधिक साक्ष्य बना तुरुप का इक़्का

प्रदर्शन के दौरान मोर्चा ने अलीगढ़ मंडल के एक बड़े प्रशासनिक घटनाक्रम का ऐतिहासिक विधिक दृष्टांत (पत्रांक संख्या: 294 / न्याय सहायक-15) सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके तहत पूर्व में मोर्चा के राष्ट्रीय संस्थापक *श्री जितेन्द्र शर्मा* के विधिक हस्तक्षेप पर माननीय मंडलायुक्त कार्यालय (अलीगढ़ मंडल) द्वारा फर्जी आख्या परोसने वाले अलीगढ़ के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध विधिक चार्जशीट व दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इस साक्ष्य को देखते ही ब्लॉक प्रशासन पूरी तरह बैकफुट पर आ गया।

7 दिनों का अल्टीमेटम, अन्यथा इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी रिट:

मोर्चा ने स्पष्ट शब्दों में चेताया है कि यदि आगामी 7 कार्य दिवसों के भीतर धरातल पर नियमानुसार पारदर्शी कानूनी कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई, बंबे में गंदे पानी का बहाव बंद नहीं कराया गया और सड़क का बजट प्राकलन (Estimate) तैयार कर जिलाधिकारी (DM) व मुख्य विकास अधिकारी (CDO) कासगंज को नहीं भेजा गया, तो 'संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा' स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) में रिट याचिका (Writ Petition) दाखिल करेगा और ब्लॉक का अनिश्चितकालीन लोकतांत्रिक घेराव किया जाएगा।इस अवसर पर मुख्य रूप से हरिचन्द (भिलौली), चन्द्रभान सिंह, सत्यप्रकाश, प्रियंका, दिव्या, केतकी, अंजली, रमा, लता, चन्द्रवती, सपना, श्यामा देवी, धनदेवी, खुशबू, पूनम देवी, मंतोष, राजेन्द्र सिंह, भूप सिंह, नत्थूराम, कमला, राम किशोर सहित भारी संख्या में ग्रामीण व मोर्चे के पदाधिकारी उपस्थित रहे।